samacharvideo:  भारत को जुगाड़ का देश कहां जाता है यहां हर चीज का जुगाड़ उपलब्ध है जिस चीज का जुगाड़ नहीं होता उचित करने का जुगाड़ बना लिया जाता है ऐसा ही कुछ अब राजनीति में भी होने लगा है चुनाव आयोग में नेताओं पर शिकंजा कर दिया है वह भ्रष्टाचार के आरोप लगाती जिसके चलते नेता अब आसानी से अपने वोटरों को पैसा बांट कर वोट नहीं खरीद सकते इसलिए नेताओं ने इसका भी हल निकाल लिया है और नया पैंतरा आज वाला है यह तरकीब अब तक की सबसे आधुनिक तकनीक या आधुनिक तरकीब कही जा सकती है।

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नेता अब वोटरों को लुभाने के लिए और वोट खरीदने के लिए वोटरों के मोबाइल रिचार्ज करवा रहे हैं। इस में कार्यकर्ता अपने पड़ोसियों के नंबर की लिस्ट तैयार कर रहे हैं और फोन कर कर पार्टी को वोट देने की बात करते हैं । इसके बदले मनचाहा मोबाइल रिचार्ज करने की बात करते हैं। आपको बता दें कि यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा है इसकी भनक भी चुनाव आयोग को नहीं लगी है। यह मामला अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर में उजागर हुआ है पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
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गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को चुनाव में 28 लाख रुपए तक खर्च करने की सीमा तय की है साथ ही ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं ऐसे में यदि कोई नेता ज्यादा खर्च करता है तो उस पर चुनाव आयोग कार्यवाही करेगा पर यह तरकीब चुनाव आयोग की समझ से परे है जिस पर चुनाव आयोग किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि यह काम कितने गुपचुप तरीके से हो रहा है कि इसकी खबर कार्यकर्ता और वोटर के बजाए किसी को नहीं है।

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इस तरकीब के लिए कार्यकर्ता और नेताओं ने  वॉइस कॉलिंग का बिल का भी फंडा खोज लिया है  ये लोग अब फ्री वॉइस कॉलिंग वाली sim कार्ड खरीद रहे हैं और लगातार काम पर रखे लोगों से वोटरों को फोन करवा रहे हैं।
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इस सम्बन्ध में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नोडल अधिकारी संजय चौहान ने बताया कि, अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन यह गंभीर मामला है। यह खुले तौर से आचार संहिता का उल्लंघन है। शिकायत पर तुरंत एफआईआर होगी।

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